तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र |
सोनभद्र जिले में जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि अब शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उन विभागों पर विशेष नाराजगी जताई, जहां शिकायतों के निस्तारण के बाद भी बड़ी संख्या में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहा है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने जल निगम ग्रामीण, नगरीय विभाग, विद्युत पिपरी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य एवं विपणन तथा खनन विभाग के संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगाने और स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जाकर जांच की जाए और शिकायतकर्ता से सीधे संवाद स्थापित कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के निस्तारण के दौरान की गई कार्रवाई का जीपीएस युक्त फोटो पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही सभी अधिकारी प्रतिदिन पोर्टल पर लॉगिन कर नई शिकायतों की समीक्षा करें और उनका समय से निस्तारण कराएं।
जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अंतिम समय में औपचारिकता निभाते हुए शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए जनता का विश्वास बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) वागीश कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रमेश चंद्र, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, डीसी मनरेगा रविंद्र वीर सिंह, समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
