तेज़ एक्सप्रेस न्यूज़ – विष्णु गुप्ता
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे-जैसे साल 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ रही है, सोनभद्र जिले की हॉट सीट रॉबर्ट्सगंज (विधानसभा क्षेत्र संख्या 401) पर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इस बात पर मंथन तेज हो गया है कि क्या एनडीए गठबंधन (अपना दल एस) के तहत आने वाले ‘विधि मंच’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इलाहाबाद हाईकोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता अभिषेक चौबे आगामी चुनाव में एक बेहतर और प्रभावी विकल्प साबित हो सकते हैं?
कानूनी लड़ाई और जनहित मुकदमों से मिली पहचान अधिवक्ता अभिषेक चौबे की सबसे बड़ी ताकत उनका ज़मीनी राजनीतिक अनुभव नहीं, बल्कि सोनभद्र के ज्वलनशील मुद्दों पर उनकी मजबूत कानूनी पैरवी और जनहित याचिकाएं (पीआईएल) रही हैं। सोनभद्र जो कि देश का ऊर्जा और खनन केंद्र है, वहां पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने कई बड़ी कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं।
डीएमएफ ट्रस्ट का गठन सोनभद्र में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्ट के प्रभावी गठन और पारदर्शिता को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिकाओं (सहयोग सोसायटी केस आदि) में उनकी कानूनी सक्रियता ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया।
एनजीटी में पर्यावरण संरक्षण जिले में बेलगाम अवैध खनन, सोन नदी के दोहन, फ्लाई-ऐश और स्टोन-क्रशर से फैलने वाले प्रदूषण के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में उनके द्वारा उठाए गए मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। पर्यावरण और खनन अनुपालन पर उनकी कानूनी पकड़ को स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग एक बड़े प्रशासनिक सुधार के रूप में देखता है। पारंपरिक नेताओं से कितनी अलग है तस्वीर?रॉबर्ट्सगंज सीट पर जहां एक ओर पारंपरिक रूप से भाजपा विधायक भूपेश चौबे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा के इर्द-गिर्द मुकाबला घूमता रहा है, वहीं अभिषेक चौबे का प्रोफाइल एक “टेक्नोक्रेट-कम-लीगल एक्सपर्ट” नेता के रूप में उभरता है। पारंपरिक राजनीति बनाम विधिक दृष्टिकोण: जहां आम विधायक केवल योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन तक सीमित रहते हैं, वहीं चौबे जैसे कानूनी पृष्ठभूमि के चेहरे नीतिगत खामियों, नियमों के पेचीदा पहलुओं और भ्रष्टाचार पर कानूनी शिकंजा कसने का माद्दा रखते हैं। युवाओं और बुद्धिजीवियों में पकड़ साफ- सुथरी छवि, अदालती संघर्षों के जरिए जनता के अधिकार की लड़ाई और एनडीए के सहयोगी दल (अपना दल एस) के विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका कद गठबंधन खेमे में मजबूत माना जा रहा है।
क्या हैं चुनौतियां? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अदालती लड़ाइयां और पीआईएल जनता के बीच नायक की छवि गढ़ती हों, लेकिन चुनावी राजनीति की पिच पूरी तरह अलग होती है। राबर्टसगंज के लगभग 397 बूथों पर ज़मीनी कैडर, बूथ प्रबंधन और हर जाति- वर्ग के बीच व्यक्तिगत जनसंपर्क बेहद अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, एनडीए गठबंधन के भीतर सीट -बंटवारे के समीकरण (चूंकि यह सीट वर्तमान में भाजपा के पास है) पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहरहाल, यदि एनडीए गठबंधन सोनभद्र के खनन माफिया, पर्यावरण प्रदूषण और डीएमएफ/ सीएसआर जैसे गंभीर मुद्दों पर जनता के बीच एक आक्रामक और बदलाववादी चेहरा उतारने का मन बनाता है, तो अधिवक्ता अभिषेक चौबे का नाम एक मजबूत और वैकल्पिक दावेदारी के रूप में सबसे आगे नजर आ रहा है। आगामी समय में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस लीगल फाइटर को चुनावी मैदान की कसौटी पर कितना त तौलते हैं।






