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ब्यूरो महेंद्र राज शुक्ल
लखनऊ. यूपी सरकार ने राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रधान ज्यादा आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। साथ ही जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट जैसे कई अन्य अधिकार भी मिलेंगे। आगामी पांच दिसंबर को ग्राम प्रधान सम्मेलन में सीएम योगी इसका ऐलान कर सकते हैं। वहीं, अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।






