तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी के सख्त निर्देश, लापरवाही पर सेवा समाप्ति तक की चेतावनी
सोनभद्र |
जनपद में स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं को लेकर प्रशासन ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति पर गहन मंथन हुआ। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ, डीपीएम, एमवाईसी सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि आयुष्मान कार्ड निर्माण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से सीएचओ एवं डीपीएम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही है, वहां के जिम्मेदार कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटने की चेतावनी दी गई।उन्होंने सभी सीएचओ को अपनी आईडी तत्काल एक्टिवेट करने और नियमित रूप से कार्ड निर्माण की प्रगति दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम और वार्ड स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने, कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने और प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा करने पर जोर दिया।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 पंकज राय, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवनरक्षक सुरक्षा कवच है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जनपद का कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा।
जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और आमजन को आर्थिक रूप से सुरक्षित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की यह सख्ती आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है।
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