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20 सालों से पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला ये सरकारी cm आवास लालू यादव के खानदान की बपौती रहा है.
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यहीं से जंगलराज चलाया गया और यहीं से राबड़ी देवी की सरकार चलायी गयी.
अब जब न पार्टी का कोई सीएम रहा न पार्टी की हैसियत बची तब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस आया.
इस बात को लेकर लालू कुनबा और तमाम विपक्षीयों के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है.
दिलचस्प बात ये है कि 2017 में जब नितिश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी तब 5 देश रत्न बंगला जो बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एलाट हुआ था उसका आवंटन रद्द हो गया.
बंगले में महाभ्रष्टाचार का करोड़ों रूपये लगाकर तेजस्वी ने उसे राजमहल बना दिया था इसलिए उसे छोड़ने में उसे दर्द हो रहा था. और इस बात को लेकर तेजस्वी हाईकोर्ट चले गये.
केस की सुनवाई के दौरान भवन निर्माण विभाग ने कुछ दस्तावेज पेश किया जिसमें एक और बात का खुलासा हुआ कि बिहार में एक बिल लाया जा रहा था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बंगला, सुरक्षा, नौकरचाकर, स्टाफ मेंटेनेंस आदि आजीवन अलाट रहने का प्रावधान था. राजद के भ्रष्टाचारी तिकड़म का यह भी एक उदाहरण था जो उजागर हो गया.
चीफ जस्टिस एपी शाही की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए न केवल डिप्टी सीएम वाला बंगला खाली करने का आदेश जारी किया बल्कि स्वतः संज्ञान लेते हुए पूर्व सीएम और मंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधा आवास आदि पर भी प्रतिबंध लगा कर 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का आदेश दे दिया.
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हलांकि बिहार सरकार ने तेजस्वी को 39 होर्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया है जो इस आवास से तीन गुना बड़ा है और आधुनिक सुख सुविधाओं वाला भी है.
लेकिन लगता है पूरे बिहार राज्य को अपने बाप की बपौती समझने वाले लालू कुनबे को आवास शिफ्ट करने में बेईज्ज़ती महसूस हो रही है. सामंतवादी लालू यादव को आखिर कोई सरकार उसके कब्जे वाले आवास से कैसे निकाल सकती है.
कुख्यात लालू कुनबा आज भी भ्रष्टाचार का पर्याय है.
रस्सी जली पर बल नहीं गया.
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