तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक बोझ कम करने की बड़ी तैयारी तेज कर दी है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश और जनपद न्यायाधीश श्री राम सुलीन सिंह की अध्यक्षता में 14 मार्च 2026 को होने वाली इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, पेटी ऑफेंस, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक वाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली-जल बिल (नॉन-कंपाउंडेबल को छोड़कर), सर्विस में वेतन-भत्ते व पेंशन विवाद, राजस्व वाद (हाईकोर्ट-जिल्ला कोर्ट लंबित), अन्य सिविल वाद (किराया, स्थायी निषेधाज्ञा, खर्च आदेश, विशिष्ट अनुतोष) समेत सुलह योग्य सभी प्री-लिटिगेशन मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा होगा। इसका उद्देश्य कोर्ट में लंबित लाखों मामलों को तेजी से सुलझाकर आमजन को त्वरित न्याय दिलाना है।इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कमर कस ली है। आज 10 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें तहसीलदार/विधिक सेवा समिति सचिव, मनरेगा अधिकारी और उप संभागीय परिवहन अधिकारी शामिल हुए। घोरावल के नायब तहसीलदार श्री विदित तिवारी, दुद्धी के नायब तहसीलदार श्री ओम प्रकाश, परिवहन विभाग के प्रधान सहायक श्री विनोद कुमार सोनकर और मनरेगा एपीओ श्री सुनील कुमार ने हिस्सा लिया। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि 14 मार्च की लोक अदालत में अधिकतम नोटिस तामीली सुनिश्चित कर कोर्ट लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों को समझौते से निपटाएं। अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है कि जिले भर से हजारों मामले सुलझें, ताकि न्यायिक कंजेशन कम हो और लोग बिना लंबी कानूनी जद्दोजहद के राहत पाएं।मेगा विधिक सहायता शिविर 22 फरवरी को: अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ!बैठक का एक और बड़ा ऐलान हुआ- 22 फरवरी 2026 को जनपद स्तर पर मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का धूमधाम से आयोजन! इसमें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर। खासतौर पर निर्बल वर्ग, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, असंगठित श्रमिक, गरीब, एससी-एसटी समुदाय को प्राथमिकता। सभी विभागों को निर्देश हैं कि लघु जागरूकता शिविर लगाकर लाभार्थियों की सूची बनाएं, उनका पंजीकरण कराएं और योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करें। आपसी समन्वय, व्यापक प्रचार-प्रसार से शिविर को भव्य बनाने के आदेश दिए गए। अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।यह पहल न सिर्फ न्यायिक मामलों को हल करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत भी बनाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव श्री राहुल (सिविल जज सीडी) ने बताया कि इन आयोजनों से जिले के लाखों जरूरतमंदों को फायदा होगा। सोनभद्र जैसे दूरस्थ जिले में ऐसी पहल आमजन के लिए वरदान साबित होगी।
