तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी पात्रता सूची को अंतिम रूप देने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में 17 जून से 30 जून 2026 तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे तथा प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जनसहभागिता आधारित होगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम सभा आयोजित होने से पहले प्रत्येक मजरे और गांव में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। मुनादी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों के जरिए ग्रामीणों को बैठक की जानकारी दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होकर अपनी राय और सुझाव दे सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से ही पात्रता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सकता है।
बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ग्राम सभा का फोटो एवं वीडियो प्रलेखन कराया जाए। बैठक से संबंधित कम से कम दस छायाचित्रों के साथ विस्तृत प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) तैयार कर उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके।
जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पात्रता सूची तैयार करने में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती जाए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही अथवा पक्षपात की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबन तक की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उपजिलाधिकारियों, लेखपालों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को भी ग्राम सभाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा भूमि एवं आय से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि ग्राम सभा के बाद तैयार की गई पात्रता सूची की वाल पेंटिंग ग्राम पंचायत सचिवालय, सार्वजनिक भवनों एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण आसानी से सूची का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक लाभार्थियों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त शिकायतों एवं आपत्तियों का जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए सभी ग्रामीण निर्धारित तिथियों पर आयोजित ग्राम सभा की बैठकों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और पात्रता सूची को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, परियोजना निदेशक डीआरडीए एस.के. राय, समस्त खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
