तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सोनभद्र में मतदान केंद्रों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों के आलेख्य प्रकाशन के बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर राजनीतिक दलों के साथ विस्तृत मंथन किया। इस दौरान विभिन्न दलों की ओर से मिले 21 प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जिनमें से 8 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि 13 प्रस्ताव निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों पर खरे न उतरने के कारण निरस्त कर दिए गए। अब 18 जुलाई तक जिले के सभी मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप विधानसभा क्षेत्र 400-घोरावल, 401-रॉबर्ट्सगंज, 402-ओबरा (अ.ज.जा.) तथा 403-दुद्धी (अ.ज.जा.) के मतदान स्थलों का आलेख्य 4 जुलाई को प्रकाशित कर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इसके साथ ही आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से 12 जुलाई तक लिखित रूप में सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, ताकि मतदान केंद्रों की व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनाया जा सके।इसी क्रम में 15 जुलाई को आयोजित बैठक में सांसद, विधायकगण तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जिले की वर्तमान चुनावी व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस समय जनपद में 1,563 मतदान स्थल तथा 973 मतदान केंद्र निर्धारित हैं, जिन पर आगामी चुनावों के लिए मतदान कराया जाएगा।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इससे पहले 1 जुलाई को भी राजनीतिक दलों के साथ प्रारंभिक बैठक आयोजित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा आम आदमी पार्टी की ओर से कुल 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्तावों का स्थलीय निरीक्षण एवं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षण कराया गया। जांच के बाद 8 प्रस्तावों को उपयुक्त मानते हुए स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 13 प्रस्ताव आवश्यक मानकों को पूरा न करने के कारण अस्वीकार कर दिए गए।बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे एक बार पुनः मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों की सूची का अध्ययन कर लें। यदि किसी क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा, दूरी, भवन की उपलब्धता या अन्य किसी कारण से परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो अगले दो दिनों के भीतर लिखित सुझाव जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। समय सीमा के भीतर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद 18 जुलाई, 2026 तक मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक मतदाता को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सुझावों को गंभीरता से लिया जा रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, व्यवस्थित और मतदाता हितैषी बन सके।
