तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र/09 फरवरी 2026: अनुसूचित जाति (SC) के उत्पीड़न प्रकरणों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी! केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री लवकुश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों को खरी-खोटे सुनाते हुए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जिले में दर्ज SC से जुड़े सभी केसों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम ठोक दिया। बैठक में SC छात्रों की छात्रवृत्ति से लेकर उज्जवला गैस, मनरेगा, मुद्रा लोन तक की योजनाओं की गहन पड़ताल की गई। सदस्य ने चेतावनी दी- “बैंकों द्वारा फाइलें रिजेक्ट न हों, वरना कार्रवाई होगी!” यह निर्देश जिले के वंचित वर्गों के लिए बड़ी राहत बन सकता है, जहां SC प्रकरणों का अंबार लगा है।बैठक की शुरुआत होते ही श्री लवकुश कुमार ने आयोग के संदर्भित केसों पर नजर डाली। जिले में दर्ज SC से संबंधित प्रकरणों की स्थिति, निस्तारण की प्रगति और पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने SC छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की, जिसमें कई बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत लाभार्थी चयन, मुद्रा योजना के लोन वितरण, स्टार्टअप इंडिया के अवसर, SC छात्रावासों की व्यवस्था, भूमि पट्टा आवंटन, मनरेगा में रोजगार गारंटी, उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन, जन धन खाते खोलने सहित केंद्र सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं पर गहन चर्चा हुई।सदस्य ने साफ शब्दों में कहा, “सरकार की योजनाओं की फाइलें बैंकों द्वारा अनावश्यक रिजेक्ट न की जाएं। यह वंचितों के साथ खिलवाड़ है!” उपस्थित अधिकारियों को हिदायत दी कि SC से जुड़े हर प्रकरण का समयबद्ध निपटारा हो। उन्होंने जोर देकर कहा, “सरकार की मंशा साफ है- समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को तुरंत न्याय मिले और योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे। किसी स्तर पर लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” प्रशासन को संवेदनशील बनने का आदेश देते हुए बोले, “पीड़ितों को न्याय दिलाएं, उन्हें आर्थिक-सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं। योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है।”इस दौरान जिलाधिकारी श्री बद्रीनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि माननीय सदस्य के सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन होगा। “SC प्रकरणों के निस्तारण में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी,” उन्होंने कहा। यह बयान जिले में SC कल्याण के लिए नई गति लाने का संकेत देता है, खासकर सोनभद्र जैसे क्षेत्र में जहां खनन और गरीबी से प्रभावित SC समुदाय की संख्या भारी है।बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा ने SC उत्पीड़न के मामलों में तेज कार्रवाई का भरोसा दिया। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने पर चर्चा की। समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने योजनाओं के लाभार्थी डेटा पर अपडेट दिया। डीसी मनरेगा रविंद्र वीर ने रोजगार गारंटी पर फोकस किया, जबकि जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने उज्जवला और राशन वितरण की स्थिति बताई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे, सहायक पर्यटन अधिकारी राजेश भारती, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अजय कुमार मिश्रा और अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।यह बैठक सोनभद्र के SC समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। जिले में SC आबादी का बड़ा हिस्सा खनन क्षेत्रों में रहता है, जहां भूमि विवाद, उत्पीड़न और योजनाओं से वंचन आम समस्या है। सदस्य के दौरे से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उम्मीद है कि निर्देशों से जिले के हजारों SC परिवारों को न्याय और लाभ मिलेगा। प्रशासन अब निगरानी में होगा- देरी हुई तो सख्त कार्रवाई निश्चित!
